डेयरी उद्योग। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी दिशा में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार डेयरी खोलने पर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दे रही है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पशुपालन और दूध व्यवसाय से जुड़कर स्थायी आमदनी अर्जित करना चाहते हैं।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। महिला उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
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क्या है इस योजना के अंतर्गत सहायता?
सरकार इस योजना के तहत डेयरी खोलने के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करती है, जिस पर सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी का प्रतिशत राज्य और वर्ग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। अधिकतर मामलों में 25% से 35% तक की सब्सिडी दी जाती है।
किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- पशुपालन योजना (बिजनेस प्लान)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (अगर आरक्षित वर्ग से हैं)
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन नाबार्ड (NABARD) या संबंधित राज्य पशुपालन विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध हैं, जहां से आवेदन किया जा सकता है।
फायदे क्या हैं?
- कम निवेश में स्थायी रोजगार
- दूध, घी, पनीर जैसे उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी
- स्थानीय बाजार में उत्पादों की अच्छी मांग
- सरकार की तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता
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