मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़ी घोषणा की है। अब इस योजना में प्रत्येक जोड़े पर सरकार 51,000 रुपये की जगह 1,00,000 रुपये खर्च करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को आर्थिक सहायता देकर उनके विवाह को गरिमामय बनाना है।
🎯 योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति/जनजाति, और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं की शादी को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
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📊 क्या-क्या मिलेगा 1 लाख रुपये में?
नई व्यवस्था के तहत 1 लाख रुपये का वितरण इस प्रकार होगा:
- 👰 35,000 रुपये सीधे वधू के खाते में भेजे जाएंगे।
- 🎁 55,000 रुपये विवाह समारोह, उपहार, कपड़े, बर्तन आदि पर खर्च किए जाएंगे।
- 🏠 10,000 रुपये आयोजन की व्यवस्थाओं (मंडप, भोजन आदि) के लिए होंगे।
📝 किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ निम्नलिखित वर्गों को मिलेगा:
- गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय
- जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है
- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी
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🧾 योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड (वर-वधू दोनों का)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (समारोह के बाद)
📅 कैसे करें आवेदन?
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल (shadianudan.upsdc.gov.in) पर किया जा सकता है।
- पंचायत/नगर निकायों के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं।
- लाभार्थी की सूची की जांच जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी।
📣 सरकार की मंशा क्या है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि:
“हमारी सरकार का प्रयास है कि हर गरीब की बेटी की शादी सम्मानपूर्वक हो। इस योजना को और सशक्त बनाकर हमने एक बड़ा कदम उठाया है।”
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