लखनऊ। सोलर इनर्जी कंपनी से रिश्वत मांगने के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के अब पुराने फैसलों की भी जांच होगी। वह ढाई साल से ज्यादा वक्त तक इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे। इस दौरान निवेश संबंधी आए प्रस्तावों व उस पर मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए फैसलों संबंधीं पत्रावली तलब की गई है।
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औद्योगिक विकास विभाग अब इस मामले की तह तक जाएगा। यह देखा जाएगा कि पूर्व में किन किन निवेश प्रस्तावों को निरस्त किया गया और किस आधार पर यह निर्णय हुआ। यह भी देखा जाएगा कि जो प्रस्ताव मंजूर हुए उसमें किसी निवेशक को अनुचित लाभ तो नहीं दिया गया। इन्वेस्ट यूपी में मूल्यांकन समिति की बैठक अमुमन हर महीने होती है। पूरे कार्यकाल में उनके फैसले अब जांच के दायरे में हैं।
असल में निवेश प्रस्ताव पहले मूल्यांकन समिति में आते वहां पर उसका परीक्षण किया जाता है। इससे पहले कंसल्टिंग फर्म और विभागीय कर्मचारी निवेशकों से सभी जरूरी दस्तावेज देखते हैं। मूल्यांकन समिति की मंजूरी के बाद फाइल आईडीसी की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी में भेजी जाती है। सूत्र बताते हैं कि निजी कंसल्टिंग फर्म के कार्मिकों की भूमिका भी संदिग्ध है।
आखिर कौन है आईएएस अभिषेक प्रकाश
मूल रूप से बिहार के रहने वाले अभिषेक प्रकाश का जन्म 1982 में हुआ था। इन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में एमए किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दिया। अभिषेक प्रकाश ने 2005 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की और यूपी कैडर के आईएएस अफसर बन गए।
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ये लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, अलीगढ़ व लखनऊ के डीएम भी रहे। ये लखनऊ के तीन साल से ज्यादा डीएम रहे व साथ में एलडीएवीसी का भी चार्ज संभाल चुके है। लेकिन अब कमीशनखोरी के आरोपों में फसे आईएएस अभिषेक प्रकाश पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें टेंढी हो गई है। अहम पद पर बैठकर कमीशनखोरी का खेल करने मामले में इन्हे सस्पेंड कर दिया गया है वहीं विभागीय जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।
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