रिपोर्ट:- शरद मिश्रा “शरद”
लखीमपुर खीरी, 4 जून 2025 — लंबे समय से ग्रांट एक्ट की जमीनों पर बसे लोगों को भूमिधरी अधिकार दिलाने की मांग अब साकार होती नजर आ रही है। विधायक रोमी साहनी के सतत प्रयासों और भागदौड़ का परिणाम सामने आया है, जहां राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी ने इन जमीनों को भूमिधरी में परिवर्तित करने की संस्तुति दे दी है।
📜 कमेटी की रिपोर्ट तैयार, प्रमुख सचिव राजस्व को सौंपी गई
राज्य शासन द्वारा गठित विशेष कमेटी ने उत्तराखण्ड मॉडल का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि जिस प्रकार उत्तराखण्ड में ग्रांट एक्ट की जमीनों को स्थायी स्वामित्व का दर्जा दिया गया है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी यह संभव है।
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कमेटी की रिपोर्ट अब प्रमुख सचिव (राजस्व) को सौंप दी गई है, जिससे यह प्रक्रिया अंतिम निर्णय की ओर बढ़ चली है।
🧑🌾 हजारों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक
इस संस्तुति के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि वर्षों से ग्रांट एक्ट की जमीनों पर बसे परिवारों को जल्द ही वैध भूमिधरी अधिकार मिल जाएंगे। इससे न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि विकास योजनाओं में उन्हें सीधा लाभ भी मिलेगा।
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🙏 विधायक ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
विधायक रोमी साहनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, “यह निर्णय न सिर्फ जमीन पर बसे लोगों को न्याय दिलाएगा, बल्कि वर्षों से चली आ रही अस्थिरता को भी समाप्त करेगा।”
🧾 अब आगे क्या?
अब निगाहें राज्य सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। यदि यह संस्तुति अमल में लाई जाती है, तो यह कदम लखीमपुर खीरी और आसपास के क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा।
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