डेयरी योजना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पशुपालन विशेषकर डेयरी व्यवसाय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें डेयरी योजना (Dairy Scheme) के माध्यम से एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। यह योजना न केवल दूध उत्पादन बढ़ाने में मददगार है, बल्कि स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण का भी सशक्त माध्यम बन रही है।
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🧭 डेयरी योजना का उद्देश्य
सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न डेयरी योजनाओं (जैसे- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, पीएम किसान संपदा योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना आदि) का मुख्य उद्देश्य हैं:
- दूध उत्पादन में वृद्धि
- किसानों की आय में इजाफा
- ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना
- दूध की गुणवत्ता में सुधार और विपणन सुविधा प्रदान करना
💼 योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
🐄 पशुओं की खरीद में सब्सिडी
डेयरी योजना के तहत लाभार्थी को दो, चार या अधिक दुधारू पशु (गाय या भैंस) खरीदने पर 25% से 33% तक की सरकारी सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी SC/ST, महिलाओं और सीमांत किसानों के लिए और अधिक हो सकती है।
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🏦 बैंक ऋण की सुविधा
डेयरी यूनिट शुरू करने के लिए बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसे आसान किश्तों में चुकाया जा सकता है।
🏭 डेयरी प्लांट और कोल्ड स्टोरेज
यदि कोई उद्यमी बड़े स्तर पर दूध संग्रहण या प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है तो उसे मशीनरी, शीतगृह और ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए भी सहायता मिलती है।
📋 डेयरी योजना में आवेदन की प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन – कई योजनाओं के लिए अब आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं जैसे NABARD या राज्य सरकार की वेबसाइट।
2. आवश्यक दस्तावेज – आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पशु खरीद का प्रस्ताव, फोटो आदि।
3. बैंक से संपर्क – ऋण और सब्सिडी के लिए किसी मान्यता प्राप्त बैंक से संपर्क करना होता है।
4. प्रशिक्षण – कई योजनाओं के अंतर्गत डेयरी पालन का प्रशिक्षण भी अनिवार्य होता है।
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🌾 डेयरी योजना से जुड़ी सफलता की कहानियां
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हजारों किसान और महिलाएं डेयरी व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। कई महिलाओं ने समूह बनाकर डेयरी सहकारी समितियां बनाई हैं और स्थानीय ब्रांड के रूप में दूध और दुग्ध उत्पाद बेच रही हैं।
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