लखनऊ। प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि “मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण” और बसन्तकालीन बुवाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने तथा कृषकों की आमदनी बढ़ाने एवं नवीन तकनीकी से जोड़ने के लिये निर्देश भी दिये गये हैं।
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आयुक्त ने बताया कि विभागीय कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों की फील्ड विजिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नया पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल पर कार्य सत्यापन की व्यवस्था से किसानों के मध्य उनकी उपस्थिति आवश्यक होगी तथा परस्पर संवाद से विभाग के प्रति विश्वास के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। फील्ड में जाने वाले विभाग के अपर आयुक्त से लेकर गन्ना पर्यवेक्षक तक सभी अधिकारी फील्ड विजिट के समय मौके की फोटो, वीडियो व कमेन्ट पोर्टल पर अपडेट करेंगे। आयुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को गन्ना विकास विभाग द्वारा विकसित निरीक्षण पोर्टल पर अपने निरीक्षण भ्रमण की सूचना के साथ-साथ अपनी निरीक्षण आख्या भी तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिये हैं।
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उन्होनें यह भी बताया कि निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण के समय अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ निरीक्षण स्थल, गोष्ठी, प्रदर्शनी आदि से संबंधित तथ्य वेब पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। इस निरीक्षण आख्या में निरीक्षण का उद्देश्य तत्समय पाई गई स्थितियों का सूक्ष्म विवरण के साथ-साथ यदि कोई कमी पाई जाए तो उसका विवरण तथा उसे दूर करने के संबंध में दिए गए निर्देश, सुझाव आदि का विवरण भी अपलोड किया जाएगा।
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उन्होंने यह भी बताया कि समस्त विभागीय अधिकारियों को वेब पोर्टल को यूज करने के लिये यूजर मैनुअल तथा यूजर आई.डी. पासवर्ड भी जारी कर दिये गये हैं। विभागीय अधिकारी प्रथम बार वेब पोर्टल पर लॉगिन करते हुए अपनी सुविधानुसार अपना पासवर्ड परिवर्तित कर सकते है, ताकि कोई अन्य व्यक्ति इसका दुरुपयोग ना कर सके। पोर्टल के विकसित होने से अब निरीक्षण के उपरांत तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध होने पर मुख्यालय स्तर से भी आवश्यक दिशा-निर्देश शीघ्र दिए जा सकेंगे, जिससे गन्ना किसानों को स्थानीय स्तर पर जानकारी मिलेगी व आमदनी बढ़ेगी तथा खेती के स्तर में भी सुधार होगा। इस वेब पोर्टल के माध्यम से विभागीय कार्यों को गति मिलेगी, साथ ही कार्यों में पारदर्शिता भी आयेगी। साथ ही विभाग को पेपर लेस किये जाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा तथा इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।
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